पीकसंवर्धन

उपशिर्ष – १ पीकसंवर्धन.

योजनेचे नांव – १ एकात्मिक तृणधान्य विकास कार्यक्रम(केंद्र पुरस्कृत) ७५ः२५ 

कार्यान्वयन अधिकारी – जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी/ कषि विकास अधिकारी, जि.प. नांदेड

योजनेचा संक्षिप्त तपशील :जिल्हयामध्ये तृणधान्य पिकाचे उत्पादन व उत्पादकता वाढविणे हा या योजनेचा मुळ उद्देश आहे. यामध्यें तंत्रज्ञान प्रसारासाठी शेतकरी व कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देणे, विकसित तंत्रज्ञानाच्या प्रसारासाठी क्षेत्रीय स्तरावर प्रात्यक्षिके आयोजीत करणे, एकात्मिक किड व्यवस्थापनावर भर देऊन रासायनिक किटक नाशकांचा वापर कमी करणे, सुधारीत औजारांचा वापर वाढविणे या चारसुत्री कार्यक्रमामध्यें अंतर्भाव आहे. यामध्यें प्रामुख्याने युरीया ब्रिकेटचा वापर करण्यावर भर देण्यात येतो.

ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून यामध्ये ७५ टक्के अनुदान केंद्रशासनाकडून व २५ टक्के अनुदान राज्य शासनाकडून मंजूर केले जाते.

तृणधा­न्य पिकांचा प्रति हेक्टरी उत्पाद­न खर्च कमी करु­न उत्पादकता वाढविणे,  तंत्रज्ञान प्रसारासाठी शेतकरी व कर्मचारी यां­ना प्रशिक्षण देणे, विकसित तंत्रज्ञान प्रसारासाठी क्षेत्रीय पीक प्रात्यक्षिके आयोजित करणे.

योज­नेचा लाभ कोणास घेता येतो : अल्प, अत्यल्प, उत्पन्न गट मागासवर्गीय, महिला शेतकरी व  शेतकरी

लाभ घेण्यासाठी  आवश्यक बाबी : जमी­न धारक शेतकरी

योज­ने बाबतचे शासन ­निर्णय : क्र.जिवायो/१००७/प्र.क्र.३९/का१४४४/दि.१६.०२.२००८


योजनेचे नांव- २. तेलबिया उत्पादन कार्यक्रम ( कें.पु.यो ) (२५ः७५)

कार्यान्वयन अधिकारी - कृषि विकास अधिकारी, जि.प./ जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नांदेड

योजनेचा संक्षिप्त तपशील  :- गळीत धान्य पिकाखालील क्षेत्र विस्तार करणे, उत्पादकता वाढविणे व उत्पादन वाढविणे या उद्देशाने सदरहू योजना राबविणेत येते. गळीत धान्य क्षेत्रासाठी पेरणीपासून काढणीपर्येंत शेतक-यांच्या शेतीशाळा आयोजित करुन मित्रकिडी व शत्रू किडी यांची ओळख शेतक-यांना करुन देणे, पिकसंरक्षणासाठी कमी खर्चाच्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे,जैविक किड नियंत्रणाचा सामूहिकरीत्या वापर करणे, हा प्रमुख उद्देश एकात्मिक किड व्यवस्थापन या घटकांचा आहे. या योजनेमध्यें भुईमूग, सोयाबीन, सुर्यफुल, तीळ, मोहरी या प्रमुख पिकांचा समावेश होतो.

ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून ७५ टक्के अनुदान केंद्र शासनाकडून व २५ टक्के अनुदान राज्य शासनाकडून मंजूर केले जाते.  जिल्हा परिषदेच्या कृषि विभागामार्फत हस्तचलीत/स्चयंचलीत व जिवाणू संवर्धन पाकिटे पुरविण्यात येतात. हस्तचलीत पिकसंरक्षण औजारासाठी किंमतीच्या ५० टक्के किंवा रु. ८०० यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान, स्वयंचलीत पिकसंरक्षण औजारासाठी किंमतीच्या ५० टक्के किंवा रु.२५०० यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान व जिवाणू संवर्धन पाकिटांसाठी ंिकमतीच्या ५० टक्के किंवा रु. १०० प्रती हेक्टरी या पैकी जे कमी असेल ते अनुदान देण्यात येते. एच.डी.पी.ई. पाईप पुरवठा सर्व व्यासाचे ६ मीटर लांबीचे ८०० मीटर पर्यन्त पाईप पुरवठा सर्व घटकातील लाभधारकांना किंमतीच्या ५० टक्के किंवा रु. १५०००/- या पैकी जे कमी असेंल ते अनुदान देय राहील. गळितधा­न्य पिकाचे क्षेत्र, उत्पाद­न व उत्पादकता वाढविणे.

योजनेचा लाभ कोणास घेता येतो : लाभार्थी अल्प, अत्यल्प भुधारक, अनुःजाती,जमाती महिला शेतकरी असावा.

लाभ घेण्यासाठी आवश्यक बाबी, अर्हता : लाभार्थींचा अर्ज ७/१२, होल्डींग,मागासवर्गीय असल्यास जातीच्या प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत व लोकवाटा रक्कम

योजनेबाबतचे शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र. आयएसओपी१६१०/प्र.क्र.१८४/४ अे/मंत्रालय,मुंबई३२/दि. ५ .०८. २०१०                                             


योजनेचे नांव : ३. केंद्ग पुरस्कृत गतिमान मका  विकास कार्यक्रम (२५ः७५)

कार्यान्वयन अधिकारी - कृषि विकास अधिकारी,जि.प./जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी.

योजनेचा संक्षिप्त तपशीलःराज्यामध्ये मका पिकाचे प्रति हेक्टरी उत्पादन व उत्पादकता वाढविणेसाठी क्षेत्रीय पीक प्रात्यक्षिके, शेतकरी प्रशिक्षण, बियाणे वाण बदल, तुषार संच व एचडीपीई पाईपचा वापर करणे.

योज­नेचा लाभ कोणास घेता येतो : अल्प, अत्यल्प, उत्पन्न गट मागासवर्गीय, महिला शेतकरी व  शेतकरी

लाभ घेण्यासाठी  आवश्यक बाबी : जमी­न धारक शेतकरी


योजनेचे नांव : ४.  केंद्ग पुरस्कृत ऊस  विकास कार्यक्रम  (२५ः७५)

कार्यान्वयन अधिकारी - कृषि विकास अधिकारी,जि.प./जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी.

योजनेचा संक्षिप्त तपशील : ऊस हे महाराष्ट्रातील एक महत्वाचे नगदी पीक आहे. ऊस विकास कार्यक्रमाखाली ऊसाचे क्षेत्र व ऊसाची उत्पादकता वाढविण्याचे प्रयत्­ा केले जात आहेत. त्यामध्ये नवी­न तंत्र अवलंबणे, शुध्द निरोगी बेणे उत्पाद­न व पुरवठा तसेच ऊस लागवडीच्या सुधारीत पध्दती, खताचा वेळेवर व संतुलित वापर, पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन ठिबक पध्दतीचा मोठया प्रमाणात अवलंब,पीक संरक्षण, खोडव्याचे व्यस्थाप­न इ. बाबींबाबत शेतकयां­ना अद्यावत तांत्रिक ज्ञा­न देण्याचा समावेश आहे.

योज­नेचा लाभ कोणास घेता येतो : अल्प, अत्याल्प, मागास, महिला व इतर शेतकरी

लाभ घेण्यासाठी  आवश्यक बाबी : सिंचनाची सोय व ऊस घेणार शेतकरी


 योजनेचे नांव :५.कापुस तंत्रज्ञा­न अभियानांतर्गत केंद्गपुरस्कृत सध­न कापुस विकास योज­ना(२५ः७५)

कार्यान्वयन अधिकारी - कृषि विकास अधिकारी,जि.प./जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी.

योजनेचा संक्षिप्त तपशील : कापुस हे महाराष्ट्रातील एक महत्वाचे ­नगदी पीक आहे.कापुस विकास कार्यक्रमाखाली कापसाचे क्षेत्र व कापसाची उत्पादकता वाढविण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामध्ये ­नवी­न तंत्र अवलंबणे, कापुस लागवडीच्या सुधारीत पध्दती, खताचा वेळेवर व संतुलित वापर,पीक संरक्षण,व्यवस्थाप­न इ.बाबत शेतकयांना अद्ययावत तांत्रिक ज्ञान देण्याचा समावेश आहे.

योज­नेचा लाभ कोणास घेता येतो : अल्प, अत्याल्प, मागास, महिला व इतर शेतकरी

लाभ घेण्यासाठी  आवश्यक बाबी : कापूस उत्पादक शेतकरी


योजनेचे नांव : ६. केंद्ग पुरस्कृत सुक्ष्म सिंचन योज­ना (राज्य २०%  केंद्ग ८०%) 

कार्यान्वयन अधिकारी - जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी.

योजनेचा संक्षिप्त तपशील : भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीमध्ये दिवसेंदिवस होत असलेली घट आणि पावसाचा अ­नियमितपणा यामुळे उपलब्ध पाण्याच्या साठयाचा काटकसरीने आणि कार्यक्षमरित्या वापर करण्याकरीता सुक्ष्म (ठिबक व तुषार) सिंच­न पध्दतीचा अवलंब राज्यातील शेती विकासासाठी उपरिहार्य ठरला आहे. तुषार व ठिबक सिंच­न तंत्रज्ञा­नाचा वापर योग्य प्रकारे व परिणामकारकपणे करुन उत्पादकता वाढविण्यास प्रोत्साह­न देणे हा योज­नेचा मुख्य उददेश आहे. योज­नेचा लाभ कोणास घेता येतो : अल्प, अत्याल्प, मागास महिला व इतर शेतकरी लाभ घेण्यासाठी  आवश्यक बाबी : सिंच­नाची सोय असावी


 योजनेचे नांव – ७ बागायती रोपमळ्यांची स्थापना / बळकटीकरण.

कार्यान्वयन अधिकारी - जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी. नांदेड.

योजनेचा संक्षिप्त तपशील : या योजनेंतर्गत फळपिकाखालील उपलब्ध क्षेत्रामध्ये चांगल्या व उच्च दर्जाच्या फळझाडाची लागवड करून आणण्याचे दृष्टीने रोपवाटीकेवर चांगल्याप्रकारच्या कलम / रोपाची निर्मिती करण्याकरीता लागणारी साधन सामुग्री तसेच सुविधा बांधकामासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात येते व रोपवाटीकेत तयार केलेली कलमे/ रोपे इच्छूक शेतक-यांना शासकीय दरात उपलब्ध करून देण्यात येतात.

फळांच्या उत्कृष्ट बागा स्थाप­न करण्यासाठी जातीवंत व गुणवा­न कलमा रोपांचा पुरवठा आवश्यक असतो त्या अ­नुषंगाने राज्यात जिल्हा व तालुका फळरोप वाटीकांची स्थाप­ना करण्यांत आली असु­न विविध जातीवंत मातृृवृक्षांची लागवड करण्यांत आली आहे. या मातृवृक्षापासु­न तयार केलेली कलमे रोपे फलोत्पाद­न विकास कार्यक्रमा खाली विविध योज­ोद्वारे गरजू शेतकयां­ना शास­न नि­र्धारित दरा प्रमाणे उपलब्ध करु­न देण्यात येते. त्यासाठी कलमे / रोपे उत्पादनासाठी आवश्यक साहित्य खरेदी करु­न देणे व रोपवाटीकेवर सुविधा उपलब्ध करु­न देण्यात येत आहेत. रोपवाटीका बळकट करु­न कलमे रोपे उत्पादन करण्यासाठी गौण बांधकाम करण्यासाठी ­निधी प्रस्तावित आहे.

योज­नेचा लाभ कोणास घेता येतो : शासकीय फळ रोप वाटीका

योज­ने बाबतचे शासन ­निर्णय : क्र.जिवायो/१००७/प्र.क्र.३९/का१४४४/दि.१६.०२.२००८


 योजनेचे नांव  ८ कृषि चिकित्सालयांची स्थापना व बळकटीकरण करणे

कार्यान्वयन अधिकारी - जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी. नांदेड.

योजनेचे उद्देशः विकसीत कृषि तंत्रज्ञानाचा प्रचार शेतकर्‍यांपर्यंत प्रभावीपणे व जलद गतीने करुन शेतकर्‍यांना त्या त्या भागातील प्रमुख पिकांचे उत्पादन व उत्पादकता करुन शेतकर्‍यांना प्रोत्साहीत करणे हा प्रमुख उद्देश आहे. या केंद्गास भेटी देणार्‍या ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांना प्रशिक्षण, निवास व तदनुषंगीक सुविधा उपलब्ध करुन देणे, तसेच गांडुळ खत निर्मिती, जैविक किड नियंत्रणाचे उत्पादन, नाडेप कंपोस्ट इतयादी सल्ला व सेवा पुरविण्यासाठी आवश्यक पायाभुत सुविधा उभारणी करुन त्याचे प्रात्यक्षिक शेतकर्‍यांना दाखविणे व गांडुळ कल्चर पुरवठा, नविन बियाणे कलमे, रोपे, रोग व किड निदान, माती व पाणी यांची क्षारता तसासणीच्या प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करुन देणे, कृषि प्रक्रिये संदर्भात सुविधा केंद्ग कार्यान्वयीत करणे.

योजनेचे स्वरुपः राज्य पुरस्कृत

केंद्ग पुरस्कृत असल्यास केंद्गः राज्य हिस्साः  राज्य १०० टक्के


योजनेचे नांवः राज्याच्या कृषि विस्तार कार्यक्रमांना विस्तार विषयक सुधारणा करीता सहाय्य (आत्मा) 

 कार्यान्वयन अधिकारी - जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी. नांदेड.

योजनेचे उद्देशः  कृषि विस्तार धोरणाचा व्यापक रुपरेषेवर आधारीत विस्तार कार्यपध्दतीतील बदलीचे प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देणे.

योजनेचे स्वरुपः केंद्ग पुरस्कृत

केंद्ग पुरस्कृत असल्यास केंद्गः राज्य हिस्साः  केंद्ग ९० टक्के राज्य १० टक्के

योजनेचे घटकः 

ब१  जिल्ह्याचा एसआरईपी तयार करणे

ब२   शेतकरी प्रशिक्षण (आंतरराज्य/राज्यांतर्गत/जिल्ह्यांतर्गत) 

ब३   प्रात्याक्षिके आयोजित करणे (कृषि/सलग्न विभाग) 

ब४   शैक्षणिक सहली (आंतराज्य/राज्यांतर्गत/जिल्ह्यांतर्गत) 

ब५   शेतकरी गट संघटन (क्षमता बांधणी/ फिरता निधी) 

ब६   गटाकरीता पारितोषिक/ उत्तेजन

ब७   चांगल्या काम करणार्‍या शेतकर्‍यांना बक्षीस देणे 

ब८   जिल्हास्तरीय प्रदर्शन / कृषि मेळावे 

ब९   माहिती प्रसार व प्रचार, भित्ती पत्रके

ब१०  सिडी व माहितीे तंत्रज्ञान विकसीत करुन त्याद्वारे प्रचार व प्रसार करणे

ब११  शेतकरी  शास्त्रज्ञ सुसंवाद

ब१२  क्षेत्रीय किसान गोष्टी 

ब१३ कृषि विज्ञान केंद्ग व इतर संस्थाच्या संशोधनाच्या माधमातुन आलेल्या  शिफारशीचा अवलंब करणे

ब१४  आवर्ती खर्च (प्रवास भत्ता/ आकस्मिक खर्च/ वाहन भाडयाने घेणे/ कंत्राटी पध्दतीने नेमणुक केलेल्या कर्मचायांना अदा करावयाचे मानधन) 

ब१५  तालुका स्तरावर माहिती व सल्लागार समिती स्थापन करणे व त्यांना माहिती तंत्रज्ञानाची जोड देणे

ब१६  शेती शाळा

क      कृषि उद्योजकामार्फत विस्तार उपक्रम राबविणे

ड       जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण संस्थेस सहाय्य.

इ       राज्यस्तरीय/  जिल्हास्तरीय नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविणे.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

moncler outlet best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions

Powered By Indic IME