ग्रंथालय

योजनेचे नाव : १) २२०५ कला व संस्कृती, १०५ सार्वजनिक ग्रंथालये, तालुका व ग्रामपंचायत ग्रंथालयांना सहाय्यक अनुदान.

कार्यान्वयन अधिकारी सहायक ग्रंथालय संचालक, औरंगाबाद/ग्रंथपाल गट-ब, नांदेड.

योजनेचा संक्षिप्त तपशिल : योजनेचे स्वरूप कोणतीही व्यक्ती वा समाजाचा किंबहुना राष्ट्राच्या जडणघडणीमध्ये ग्रंथ वा ग्रंथालयाचे महत्व अनन्य साधारण आहे. त्यामुळे राज्य शासन राज्यातील नागरीकांना ग्रंथालय सेवा देण्यास कटीबध्द आहे. त्यासाठी गांव तेथे ग्रंथालय हे शासनाचे घोष वाक्य आहे. ग्रामीण तथा शहरी भागात जनतेमध्ये वाचनाची आवड निर्माण होण्यासाठी व वाचन संस्कृती जोपासण्यासाठी, वाचक, अभ्यासक व संशोधक यांना ग्रंथालयीन सेवा पुरविण्यासाठी आणि ग्रंथालय चळवळीचा प्रचार व प्रसार व्हावा या दृष्टीने, महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम १९६७ व महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये (सहाय्यक अनुदान आणि इमारत व साधन सामुग्री यासाठी मान्यता) नियम १९७० मधील तरतुदीच्या अधीन राहून सार्वजनीक ग्रंथालयांना शासन मान्यता व सहाय्यक अनुदान ही योजना, ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांच्या नियंत्रणाखाली या कार्यालयामार्फत राबविण्यात येते.

योजनेचा लाभ कोणास घेता येते : सार्वजनिक ग्रंथालये हे शासनाने स्वतः स्थापन करायची नसून जनतेने पुढाकार घेऊन स्थापन करावयाची आहेत. संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० किंवा मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० किंवा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अन्वये मा. धर्मदाय आयुक्त यांच्याकडे स्वतंत्र पणे नोंदणी केलेल्या ग्रंथालयास तसेच ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून सुरू केलेल्या ग्रंथालयास, महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये नियम १९७० मधील तरतुदीच्या अधिन राहुन ‘ड’ वर्गाची शासन मान्यता व तदर्थ अनुदान किंमत रू. ५००/ ते २०,०००/ पर्यंत दिले जाते. त्यानंतर पुढील वर्षापासून मान्य खर्चाच्या ९० टक्के अथवा अनुज्ञेय कमाल अनुदान रू. २०,०००/ मंजुर करण्यात येते.

लाभ घेण्यासाठी आवश्यक बाबी, अर्हता :  नविन सार्वजनिक ग्रंथालयांना शासन मान्यता देतेवेळी ग्रंथालयानी पुढील निकषांची व अटीची पुर्तता करणे आवश्यक आहे.

  1. ग्रंथालय हे संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० किंवा मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० किंवा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अन्वये स्वतंत्र पणे नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.
  2. संस्था चालकांने एक वर्षे ग्रंथालय स्वतः व स्वखर्चाने चालवणे आवश्यक आहे.
  3. ग्रंथालयाच्या स्वतःच्या मालकीचे ३०० ग्रंथ असावेत व त्याची छापिल किंमत किमान रू. २५,०००/ इतकी असणे आवश्यक आहे.
  4. ग्रंथालयात नियमितपणे ४ दैनिके व ६ नियतकालिके येणे आवश्यक आहे.
  5. ग्रंथालयाचे किमान २६ वर्गणीदार वाचक सभासद असणे आवश्यक आहे. धर्म, जात, वंश, पंथ, स्त्रिपुरूष असा कोणताही भेदभाव न करता, ग्रंथालयाची सेवा सर्वांसाठी खुले असणे आवश्यक आहे.
  6. ग्रंथालयात पुरेशा प्रमाणात फर्निचर व साधनसामुग्री असणे आवश्यक आहे.
  7. ग्रंथालयाची जागा, गावाच्या मध्यवर्ती ठिकाणी व आरोग्यमय, चांगल्या उजेडाची व हवेशीर असणे आवश्यक आहे.
  8. वाचकांसाठी ग्रंथालय दररोज किमान तीन तास उघडे ठेवणे आवश्यक आहे.
  9. ग्रंथालयात ग्रंथालयीन सेवा देण्यासाठी, ग्रंथपालाची नेमणूक करणे आवश्यक आहे.
  10. त्या गावची लोकसंख्या किमान ५०० किंवा त्यापेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे. एखाद्या ठिकाणची ग्रंथालय सेवेची गरज पुढील गोष्टींच्या आधारे ठरविण्यात येईल.

          त्या ठिकाणची लोकसंख्या त्या ठिकाणची गरज भागविण्यासाठी पुरेशी समजण्यात येत असलेली ग्रंथालयांची संख्या

            ५०० ते १०,००० पर्यंत                                                                            एक

            १०,००० ते २५,००० पर्यंत                                                                      दोन

            २५,००० ते ५०,००० पर्यंत                                                                      तीन

            ५०,००० ते १,००,००० पर्यंत                                                                   चार

उपरोक्त निकषांची व अटींची पूर्तता करणार्‍या सार्वजनीक ग्रंथालयांना सुरूवातीस ‘ड’ वर्गाची शासन मान्यता व तदर्थ अनुदान किमान रूपये ५००/ ते २०,०००/ दिले जाते.

पंचवार्षिक योजना संपेपर्यंत जिल्हा नियोजन समितीकडून उपलब्ध होणार्‍या निधीतून शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना परिरक्षण अनुदान देण्यात येते. पंचवार्षिक योजनेमध्ये शासन मान्यता देण्यात आलेली सर्व ग्रंथालये, पंचवार्षिक योजना संपल्यानंतर योजनेत्तर ग्रंथालयात रूपांतरीत करण्यात येऊन व त्यांना पुढील परिरक्षण अनुदान व इतर प्रकारचे सहाय्यक अनुदान राज्य सरकारच्या ग्रंथालय निधीतून देण्यात येते.


योजनेचे नाव : १). शासकीय ग्रंथालयाची स्थापना करणे

कार्यान्वयन अधिकारी ग्रंथपाल गट-ब, शासकीय ग्रंथालय, नांदेड.

योजनेचे उद्देशः शासकीय जिल्हा ग्रंथालय स्थापन करण्याचा शासनाचा उद्देश जिल्ह्याच्या प्रमुख ठिकाणापासून शहरी व ग्रामीण भागातील जनतेमध्ये वाचनाची आवड पूर्ण होण्यासाठी ग्रंथालय सेवा उपलब्ध करुन देणे हा आहे. या ग्रंथालयाची पुस्तके सर्व सामान्यासाठी आवडीची योग्य अशी ललित, ललित्तेतर, सामाजिक शास्त्रे, स्पर्धा परिक्षा, विज्ञान, संगणक, शेती इत्याची प्रकारचे आहे. तसेच ग्रंथालयात स्वतंत्र स्पर्धा परिक्षा विभाग, वृत्तपत्र विभाग, नियतकालिक विभाग, संदर्भ विभाग, स्वतंत्र महिला व प्रौढ वाचक कक्ष विभाग व बाल विभाग स्वतंत्र स्थापन केलेला आहे.

शासकीय जिल्हा ग्रंथालयाची स्थापना बांधकाम व विकास या योजनेंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) मधून दरवर्षी सामग्री व पुरवठा या लेखाशिर्षावर निधी प्राप्त होत असतो. या निधीतून सर्वसाधारण, संशोधक व स्पर्धा परिक्षा वाचक यांच्यासाठी ग्रंथखरेदी तथा तत्सम फर्निचर खरेदी करण्यात येत आहेत. सदर जिल्हास्तरीय योजनेस जिल्हा नियोजन समितीने निधी उपलब्ध करुन दिल्यामुळे वाचकाप्रयोगी या योजनेस बळकटी आली असून शासकीय जिल्हा ग्रंथालयाचा विस्तार तसेच ग्रंथ संग्रहात वाढ व ग्रंथालय सेवेच्या विकासासाठी मोलाचा हातभार लागलेला आहे.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

moncler outlet best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions

Powered By Indic IME