उद्योग

योजनेचे नांव        :  १.छोट्या उद्योगासाठी बीज भांडवल रुपाने कर्ज

कार्यान्वयन अधिकारीः महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्ग, नांदेड.

योजनेचा संक्षिप्त तपशिल : शहरी व ग्रामीण भागातील सुशिक्षित बेरोजगार युवक व युवतींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी वेगवेगळया उद्योग व्यवसायासाठी राष्ट्रीयकृत अर्बन व ग्रामीण बँकेमार्फत जास्तीत जास्त २५.०० लाखापर्यंत कर्ज पुरवठा केला जातो, त्यात जिल्हा उद्योग केंद्गाचा १५ टक्के ते २० टक्के बीज भांडवल रक्कमेचा समावेश असतो.

योजनेचा लाभ कोणास घेता येतो : कमीत कमी ७ वी पास असणाया व ५० वर्षापेखा कमी वय असणाया सुशिक्षित बेरोजगार युवक व युवतीनां या  योजने अंतर्गत लाभ घेता येतो.

लाभ घेण्यासाठी आवश्यक बाबी,अर्हताः  सदर योजने अंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्जदार कमीत कमी ७वी पास असावा, वयोमर्यादा १८ ते ५० वर्षे असावे. उमेदवार बेरोजगार  असावा, उमेदवाराचे वास्तव्य महाराष्ट्रात पंधरा वर्षे असावे ईत्यादी.


योजनेचे नांव        :  २. सुशिक्षीत बेरोजगार कार्यक्रमाखाली साहशी उपक्रम सुरु करण्यासाठी परिचालकांना विद्यावेतन देण्याची योजना 

कार्यान्वयन अधिकारीः महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्ग, नांदेड.

या योजनेअंतर्गत सुशिक्षीत बेरोजगारांना उद्योग व्यवसाय सुरु करण्यासाठी शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार विद्यावेतन देण्यात येते. 

योजनेचा लाभ कोणास घेता येतो : सदर योजने अंतर्गत  ग्रामीण भागातील युवक, युवतींना स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी  लाभ घेता येतो.

लाभ घेण्यासाठी आवश्यक बाबी,अर्हताः  सदर योजने अंतर्गत शिक्षणाची व वयाची अट नाही. या योजने अतंर्गत उद्योग व सेवा उद्योग (ट्रक रिक्षा,टैम्पो व हॉटेल्स सोडून व इतर सेवा उद्योग)  यासाठी  कर्ज मिळू शकते.


योजनेचे नांव        :  ३. सुशिक्षीत बेरोजगारांना बिजभांडवलच्या रुपाने कर्ज देणे.  

कार्यान्वयन अधिकारीः महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्ग, नांदेड.

           या योजनेअंतर्गत लाभ घेणारा अर्जदार किमान ७ वी पास आसावा. वयोमर्यादा किमान १८ ते ५० वर्ष असावी, उमेदवार बेरोजगार असावा आणि उमेदवाराचे महाराष्ट्रात १५ वर्ष वास्तव्य असावे.

योजनेत प्रात्र उद्योग/ व्यवसायाच्या प्रकल्प मर्यादेची कमाल मर्यादा रु. २५ लाख राहील व त्यात स्थिर भांडवली गुंतणुक व खेळत्या भांडवल्याचे सिमांतिक भांडवल अंतभुत राहील.

            बिजभांडवल १५ % प्रमाणे जास्तीत जास्त ३.७५ लाख राहील, १० लक्ष रुपयापेक्षा कमी खर्च असलेल्या प्रकारणामध्ये अ.जा/ अ.ज./इमाव/अपंग/विजाभजा/ बिजभांडवल प्रकल्पाचे २० % अनुदेय राहील.


योजनेचे नांव :  ३.रेशीम उत्पादन उद्योग

कार्यान्वयन अधिकारी: जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी, नांदेड.

योजनेचा संक्षीप्त तपशील: रेशीम उद्योग हा शेतकरी स्तरावर दोन विभागात केला जातो

तुती लागवड : 

            शेतकयांकडे किमान आठमाही ते बारामाही पाण्याची सोय असणे आवश्यक आहे. सभासद नोंदणी म्हणून एकरी रुपये ५००/ शेतकयांकडून भरणा करुन घेतले जातात. जून ते ऑगस्ट या कालावधीत तुतीची लागवड केली जाते. यामध्ये व्ही१ एस३६ या तुतीच्या सुधारीत जातीची निवड केली जाते.तुती लागवड केल्यानंतर ४ महिन्यापंर्यत तुती बाग किटक संगोपना करीता तयार होते.

किटक संगोपन :

                        तुती बाग तयार झाल्यानंतर तुतीचा पाला रेशीम किटकांना खाद्य म्हणून देउन त्यापासून रेशीम कोष तयार केले जातात. यामध्ये कोलार गोल्ड, सी.एस.आर. या जाती घेतल्या जातात तयार झालेले रेशीम कोष शासकिय कोष खरेदी केंद्गात हमी भावाने विकत घेतले जातात.

जिल्हा वार्षीक योजनेतून होणारा खर्च :

तुती लागवड : 

  • ज्या शेतकयांनी लागवडीसाठी नोंदणी केली आहे अशा शेतकयांना जिल्हा वार्षीक योजनेतून तुती बेणे पुरवठा केला जातो जून्या शेतकयांकडे उपलब्ध असलेले तुूती बेणे रुपये  १५००/ प्रतिटन प्रमाणे खरेदी करुन नवीन लागवड करणायाला पुरवठा केले जाते.

अंडीपुंज पुरवठा :

  • शेतकयांना निरोगी व उच्य प्रतिची अंडीपुंज पुरवठा केला जातो सदर अंडीपुंज पुरवठयामध्ये शेतकयांना ७५ टक्के अनुदान दिले जाते २५ टक्के रक्कम शेतकयांकडून जमा केली जाते. सदर अनुदानाचा खर्च जिल्हास्तरीय योजनेतून केला जातो.

प्रशिक्षण :

  • नवीन तुती लागवड केलेल्या शेतकयांना १५ दिवसाचे रेशीम उद्योगाचे प्रशिक्षण दिले जाते. या दरम्यान शेतकयांना रुपये ७५०/ जिल्हा वार्षीक योजनेतून विद्यावेतन दिले जाते.

शैक्षणीक सहल :

तुती लागवड केलेल्या शेतकयांना उद्योगातील बारकावे, नवीन तंत्रज्ञान, तुती बागा, किटक संगोपन गृह, माहीत होण्यासाठी राज्यात किंवा कर्नाटकात शैक्षणीक सहल आयोजीत केली जाते. सदर सहलीचा खर्च जिल्हा वार्षीक योजनेतून केला जातो.

शेतकरी मेळावा व प्रचार प्रसिध्दी :

  • जिल्हयात नवीन लागवड वाढण्याच्या द्‌ष्टीने शेतकरी मेळावे , चर्चासत्र आयोजीत केले जातात तसेच भिंतीपत्रके, फोल्डर्स करून वाटप केली जातात सदरचा खर्च जिल्हा वार्षीक योजनेतून केला जातो.

कोष खरेदी व्यवस्थापन खर्च  :

                        शेतकयांनी तयार केलेले कोष शासनामार्फेत खरेदी केले जातात. सदर कोष खरेदी केंद्गाचा व्यवस्थापन खर्च, विद्युत बील, मजुरी खर्च, कोष साठवणुकीचा खर्च जिल्हा वार्षिक योजनेतुन केला जातो.

 योजनेचा लाभ कोणास घेता येतो :

           ज्या शेतकयांनी तुती लागवड केली आहे अशाच शेतकयांना सदर योजनेचा लाभ घेता येतो.

लाभ घेण्यासाठी आवश्यक बाबी :

       किमान आठमाही ते बारामाही सिंचनाची सोय असलेल्या शेतकयांना तुती लागवड करता येते.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

moncler outlet best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions

Powered By Indic IME